Modi Government continues with high taxes on petroleum products. As petrol retail prices cross the ₹ 100/liter barrier – taxes account for over 60 percent. The Modi government is not willing to reduce the taxes as the direct tax revenues for the country have slipped badly due to the effect of the pandemic. The losses can only be made up from tax revenue on petrol and diesel.
In this episode, we analyze the compulsions of the Modi Government and why they cannot reduce the prices. Also, we bust the claim by a section of people that high prices are due to mismanagement by previous governments.
The incorrect propaganda by the government blaming UPA for the high prices doesn’t hold water. Its government’s own created compulsions that they are unable to bring fuel prices down.
Like it or not – high prices of petrol are here to stay.
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मोदी सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर जारी रखे हुए है। जैसे ही पेट्रोल की कीमतें ₹ 100/लीटर की सीमा को पार करती हैं – करों का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक होता है। मोदी सरकार करों को कम करने को तैयार नहीं है क्योंकि महामारी के प्रभाव के कारण देश के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व बुरी तरह से गिर गया है। नुकसान की भरपाई पेट्रोल और डीजल पर कर राजस्व से ही की जा सकती है।
इस कड़ी में, हम मोदी सरकार की मजबूरियों और कीमतों को कम क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। साथ ही, हम लोगों के एक वर्ग के इस दावे का खंडन करते हैं कि ऊंची कीमतें पिछली सरकारों के कुप्रबंधन के कारण हैं।
उच्च कीमतों के लिए यूपीए को दोष देने वाली सरकार द्वारा गलत प्रचार से पानी नहीं रुकता। इसकी सरकार की अपनी ही मजबूरी है कि वे ईंधन की कीमतों को कम नहीं कर पा रहे हैं।
यह पसंद है या नहीं – पेट्रोल की ऊंची कीमतें यहां रहने के लिए हैं।
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