Oct 20, 2021

In 2020, according to the crime report published by the National Crimes Record Bureau, 28153 rape cases were reported in the country. Though these were lower than 2019 when 32260 cases were reported, there is no significant trend.

The abrupt increase after 2012 was due to the infamous Nirbhaya case, after which massive changes were made in the policing and judicial systems. Rape was accepted as a heinous crime; the victims were encouraged to report the incident and the police shows greater responsibility and sensitivity towards the victims. The law was modified to accord the death penalty to rapists.

In November 2019, a girl, whose given name is Disha, was raped and killed by four boys in Hyderabad. The police arrested these boys the next day. In the night, they were taken to the crime spot by the Police in order to ‘recreate the crime’. The Police version is that these boys tried to escape and tried to snatch police revolvers hence had to be killed.

VS Sajjanar, the Commissioner of Police at that time personally supervised this case. After a few days, the Supreme Court set up a 3-member inquiry commission headed by a Supreme Court judge, a high court judge, and ex-Director of CBI.

Last week, the commission has started questioning VC Sajjanar. As per reports in the press, the police are playing hardball with the Judges.
On the other hand, there are thousands of cases pending in courts for tens of years with no verdict. I have given data for 3 famous cases, the Ranga-Billa case of 1978, the 1996 Kerala Suryanelli case, and the 2013 Mumbai Shakti Mills case.

Looking at the legal process, some cases never get decided and the case and the victim lose interest. Smart lawyers are able to get the accused acquitted and they walk away scot-free – at times to repeat the offense.
I have posted two questions, which I would like the viewers to answer –

1. Do you think the Police are justified in carrying our extra-judicial killings of an accused (especially those involved in rape cases)?
2. Should the judiciary also take part of the blame? Justice is never delivered in time.

(Automated translation by Google. Errors ate regretted.)

2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 28153 रेप के मामले सामने आए थे। हालांकि ये 2019 की तुलना में कम थे जब 32260 मामले सामने आए थे, लेकिन कोई खास ट्रेंड नहीं है।

2012 के बाद अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह कुख्यात निर्भया केस था, जिसके बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। बलात्कार को जघन्य अपराध के रूप में स्वीकार किया गया, पीड़ितों ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और पुलिस पीड़ितों के प्रति अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाती है । बलात्कारियों के लिए मौत की सजा देने के लिए कानून में बदलाव किया गया था ।

नवंबर 2019 में एक लड़की, जिसका नाम दिशा है, के साथ हैदराबाद में चार लड़कों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अगले दिन इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। रात में उन्हें ‘ अपराध का पुनर्निर्माण ‘ करने के लिए पुलिस ने अपराध स्थल पर ले जाया गया । पुलिस वर्जन यह है कि इन लड़कों ने भागने की कोशिश की और पुलिस रिवाल्वर छीनने की कोशिश करी, इसलिए उसे मार दिया गया था ।

उस समय पुलिस आयुक्त वीएस सज्जनर ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी की थी । कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के जज और सीबीआई के पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया ।
पिछले हफ्ते आयोग ने वीसी सज्जनर से पूछताछ शुरू कर दी है। पे्रस में छपी खबरों के अनुसार पुलिस न्यायाधीशों के साथ हार्डबॉल खेल रही है।

दूसरी ओर, अदालतों में दसियों वर्षों से कोई निर्णय नहीं होने से हजारों मामले लंबित हैं । मैंने 3 चर्चित मामलों, 1978 का रंगा-बिल्ला केस, 1996 केरल सूर्यनेल्ली केस और 2013 मुंबई शक्ति मिल्स केस के आंकड़े दिए हैं।

कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए कुछ मामलों पर कभी फैसला नहीं हो पाता और केस और पीड़ित रूचि खो देते हैं । स्मार्ट वकील आरोपी को बरी करने में सक्षम है और वह बरी होने के बाद अपराध दोहराते भी है ।

मैंने दो प्रश्न पोस्ट किए हैं, जिनका मैं दर्शकों को उत्तर देना चाहूंगा –

1. क्या आपको लगता है कि पुलिस का एक आरोपी (विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में शामिल लोगों) का एनकाउंटर करना उचित है?
2. क्या न्यायपालिका को भी दोष का हिस्सा लेना चाहिए? न्याय कभी समय पर नहीं दिया जाता ।

देखने के लिए धन्यवाद्।

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